भारतीय ग्राहकों का 5G दूरसंचार सेवाओं के लिए लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है क्योंकि मोदी 2.0 देश में जल्द से जल्द अपनी छाप छोड़ने के लिये तत्पर है। अधिकारियों के अनुसार, भारत की दूरसंचार अवसंरचना को अगले स्तर पर अपग्रेड करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण में काफी महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले 100 दिनों में 5G स्पेक्ट्रम की टेस्टिंग शुरू करने का लक्ष्य है। पदभार संभालने के तुरंत बाद मंत्रालय के लिए कार्य योजना तय करते हुए प्रसाद ने एक और बड़ी बात कही कि 5G और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इसी साल की जाएगी। उन्होंने कहा कि संकट में घिरी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल) का पुनरुद्धार उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।
यह पूछे जाने पर कि चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावे को 5जी परीक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, मंत्री ने कहा कि सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जटिल मुद्दों पर गौर किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने हुवावे और उसकी सहयोगी इकाइयों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली चीनी कंपनी को अमेरिकी कंपनियों से उपकरणों की खरीद पर पाबंदी लगा दी। हालांकि, बाद में अपने ग्राहकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पाबंदियों पर छूट दी है।
मंत्री ने देश में स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर चीजें साफ की। उन्होंने कहा, 'मुझे भरोसा है कि चालू वर्ष में हम स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे। हमारे पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध है।' भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 8,644 मेगाहर्ट्ज दूरसंचार फ्रीक्वेंसी की नीलामी की सिफारिश की है। इसमें 5जी सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी शामिल है।
इसके लिए अनुमानित कुल आधार मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि वित्तीय दबाव झेल रही टेलिकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि कीमत अधिक है।
मंत्री के अजेंडे में अन्य प्रमुख मुद्दे 100 दिनों में 5जी का परीक्षण पूरा करना तथा ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार करना है। यह भारतीय बाजार की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा 5 लाख वाईफाई हॉट स्पाट्स के लिए तेजी से काम करना तथा देश में दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सूचकांक बुनियादी ढांचा, मंजूरी प्रक्रिया और उच्च गति इंटरनेट जैसे मानदंडों पर आधारित होगा।
प्रसाद ने कहा, 'जहां तक 5जी नेटवर्क का सवाल है, हम 100 दिनों में परीक्षण करेंगे। हम 5जी के लिए स्पेक्ट्रम निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। यह हमारा प्रयास होगा कि 5जी टेक्नॉलजी का उपयोग वंचित तबकों, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा गांवों के लोगों तक टेक्नॉलजी पहुंचाने में भी हों।'
मंत्री ने कहा, 'ट्राई ने स्पेक्ट्रम पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं। हमारे पास स्थायी समिति, वित्त समिति की व्यवस्था है। वे इस पर गौर कर रहे हैं। उनकी सिफारिशें आने पर अगर ट्राई के साथ और परामर्श की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे।'
प्रसाद ने कहा कि बाजार में संतुलन बनाए रखने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उन्होंने दोनों सार्वजनिक उपक्रमों एमटीएनएल और बीएसएनएल को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों को पेशेवर रुख अपनाना होगा। ये दोनों कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं और हाल में उन्हें वेतन भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा है।