प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 180 दिन पूरे होने पर शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने देश के विकास, सामाजिक सशक्तीकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले किए हैं। मोदी ने हैशटैग इंडिया फर्स्ट के 6 माह... के साथ एक के बाद एक दो ट्वीट किए।
पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय से प्रेरित होकर और 130 करोड़ भारतीयों के आर्शीवाद से एनडीए सरकार नए उत्साह से भारत के विकास और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए काम करना जारी रखे हुए है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीने में हमने अनेक ऐसे फैसले किए जो विकास, सामजिक सशक्तीकरण और देश की एकता को मजबूत बनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में और भी काफी कुछ करने की इच्छा रखते हैं, ताकि हम समृद्ध और प्रगतिशील नया भारत बना सकें।
सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को देखें तो तीन तलाक समाप्त करने, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बड़े फैसले हुए। वहीं, राम मंदिर के सबसे पुराने मसले का समाधान भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में हो गया है। हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है।
वहीं चुनावी सफलता के लिहाज से ये 6 महीने सत्ता पर बैठी पार्टी के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से खिसक गया है और वर्षों पुराना साथी भी साथ छोड़कर चला गया। हरियाणा में भी बैखासी के सहारे सत्ता बचानी पड़ी है।
30 मई 2019 को नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को चुनाव का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोनों राज्यों में पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार का एक कार्यकाल पूरा कर चुके मनोहर लाल खट्टर को दूसरी बार सत्ता संभालने के लिए दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा और उनकी नई नवेली पार्टी का समर्थन लेना पड़ा।
हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अजित पवार के रूप में सहारा तलाशा, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और बीजेपी का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इतनी ही नहीं 30 साल पुरानी सहयोगी शिवसेना ने ब्रेकअप कर विरोधी एनसीपी और कांग्रेस से पैचअप कर सत्ता संभाल ली।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शांतिपूर्वक स्वीकार किए जाने को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीने की बड़ी उपलब्धि बताया। जावड़ेकर ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे हो गए। इन छह महीनों में देश के विकास और सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले किए गए। सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 'देशहित पहले' की नीति पर आगे बढ़ रही है और देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से चल रहा है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, छह महीने के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाकर शांति का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले चार महीने में कश्मीर में आतंकवाद बेहद कम है। पहले आतंकवाद हावी होता था। यह बड़ा बदलाव इस दौरान आया है और वहां जनजीवन सामान्य है। अब जम्मू-कश्मीर में भी विकास के नए रास्ते खुले हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीने में संसद के दोनों सत्रों में पहली बार सबसे अधिक काम हुआ। सरकार ने तीन तलाक बिल पास कराकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी समुदायों ने स्वीकार किया। बीते छह महीने में राफेल लड़ाकू विमान लाकर और रक्षा उपकरणों की खरीद का फैसला कर सरकार ने देश की सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास किया है।
जावड़ेकर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पर मामूली असर पड़ा, लेकिन सरकार ने इससे उबरने को प्रयास तेज किए हैं। सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बैंकों के विलय, उद्योगों के लिए कर्ज माफी योजना और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश जैसे बड़े फैसले लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था की गति बरकरार रखी। आज भारत न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स दर वाले देश के तौर पर उभरा है, जिससे वैश्विक निवेशकों में नई उम्मीद जगी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को प्रमुखता से रखा, जिससे दुनियाभर में देश की छवि मजबूत हुई है। जिस तरह पिछले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के जरिये देशवासियों की आदतों में बदलाव की कोशिश की गई, उसी तरह दूसरे कार्यकाल में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को तेज किया गया। देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इसका अहसास देशवासियों को है और आने वाले दिनों में भी सरकार संवेदनशीलता से देश हित में आवश्यक निर्णय लेती रहेगी।
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.