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देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच आम बजट को लेकर पीएम मोदी ने नीति आयोग में 40 से ज्यादा विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ करीब 2 घंटे तक एक अहम बैठक की। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, लेकिन देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक से नदारद रहीं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं।

इस अहम बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मौजूद न रहने को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा, 'एक सुझाव है, अगली बजट बैठक में वित्त मंत्री को न्योता देने पर विचार कीजिए।' अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट में कांग्रेस ने 'फाइंडिंग निर्मला' हैशटैग का भी इस्तेमाल किया।

एक अन्य ट्वीट में मुख्य विपक्षी दल ने इसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा, 'एक महिला के काम को करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ती है।'

बजट को लेकर बैठक में वित्त मंत्री के ही नदारद रहने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट किया। बीजेपी का ट्वीट इस बारे में था कि वित्त मंत्रालय ने बजट को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं और कोई भी 20 जनवरी तक अपना सुझाव भेज सकता है। बीजेपी के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस ने अगली बार वित्त मंत्री को भी न्योता देने पर विचार करने का 'सुझाव' दिया।

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देश में जारी आर्थिक बदहाली और आगामी आम बजट से पहले बुलाई गई इस अहम बैठक से देश की वित्तमंत्री के अनुपस्थित रहना किसी की भी समझ से परे है। देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी विकास लक्ष्य से लेकर आगामी बजट के तमाम सुझाव ऐसे मुद्दे हैं, जिनपर इस बैठक में चर्चा हुई और जो सीधे निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के विषय हैं, लेकिन वह इस बैठक में नजर नहीं आईं, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं, बीजेपी ने एक ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रवक्ता, मोर्चा सदस्य, पब्लिकेशन और थिंक टैक से मुलाकात की।

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गौरतलब है कि देश की जीडीपी में गिरावट से चिंतित और आगामी बजट की तैयारी के लिए इस बार खुद पीएम मोदी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए वह लगातार उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए यह उनकी 13वीं बैठक थी।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा। सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आगामी एक फरवरी को बजट कर सकती है। हालांकि, बजट पेश करने की तिथि के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 5 प्रतिशत के विकास दर का अनुमान जताया है जो कि पिछले 11 वर्षों का सबसे निम्न स्तर है। हाल के वर्षों में उत्पादन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में गिरावट आई है। समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री बजट में कई घोषणाएं कर सकती हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई और अन्य वायर्स के इनपुट के साथ)