नागरिकता संशोधन बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद से पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में तनाव की स्थिति है। इस बीच गुवाहाटी में बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गोलियों से घायल हुए दो प्रदर्शनकारियों की गुरुवार शाम को मौत हो गई। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ने इसकी पुष्टि की है।
वहीं असम के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों के अधिकारों को आंच नहीं आने दी जाएगी।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक विडियो जारी कर राज्य के लोगों से अपील की है कि उन्हें नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक और जमीनी अधिकारों को लेकर कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि असम अकॉर्ड की धारा 6 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'कुछ लोग प्रदेश के लोगों को गुमराह करने और स्थिति को बिगाड़ने के लिए भ्रामक बयान दे रहे हैं।' उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब सरमाह के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई है। रिटायर्ड जस्टिस सरमाह को ही असम के लोगों के संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सिफरिशें तैयार करने का काम दिया गया था।
#WATCH: Assam CM Sarbananda Sonowal says "Section of people is trying to make the situation aggravated by spreading misinformation&misleading people by saying that 10-15 mn people are going to take citizenship in Assam. It's false propaganda..." #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/OgA2VOpRjY
— ANI (@ANI) December 12, 2019
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने बेहद स्पष्ट तौर पर कहा है कि धारा 6 के तहत प्रदेश के लोगों के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब सरमाह के नेतृत्व में काम करने वाली कमिटी जल्द अपनी सिफारिशें देगी और सरकार उन सिफारिशों को तुरंत लागू करेगी। मुझे लगता है कि असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा पूरी तरह होगी।
Assam CM Sarbananada Sonowal: I assure that PM Modi & Home Minister Amit Shah have very categorically stated the centre is committed to implement the Clause 6 of Assam Accord in letter & spirit to ensure the constitutional safeguard to the people of Assam politically, culturally. pic.twitter.com/TxuAzcKVhe
— ANI (@ANI) December 12, 2019
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि असम के समझदार लोग भ्रमित करने वाली गलत खबरों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां के लोग शांतिप्रिय हैं।' मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे आगे आएं और शांति का वातावरण बनाएं।
असम की तरह अब मेघालय में भी इंटरनेट और एसएमएस सर्विस पर रोक लगा दी गई है। यह रोक अगले 48 घंटे तक लागू रहेगी। सरकार ने तनाव को लेकर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है।
असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने भी प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वह प्रोटेस्ट के दौरान अनियंत्रित न हों और प्रदेश में शांति को बरकरार रखने में मदद करें। मुखी ने कहा कि सदन के पटल पर केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वे असम के हितों की रक्षा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की संस्कृति, भाषा और क्लॉज 6 के तहत यहां के मूल नागरिकों के हितों की रक्षा का भी आश्वासन दिया है।
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.