शीर्ष अदालत ने अपने आदेश पर अमल नहीं किये जाने पर कड़ा रूख अपनाया और दूरसंचार विभाग के डेस्क अधिकारी के एक आदेश पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस अधिकारी ने समेकित सकल राजस्व के मामले में न्यायालय के फैसले के प्रभाव पर रोक लगा दी थी।Feb 14, 2020
हालांकि डीसीसी के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी की आवश्यकता होगी। अगर नीलामी वर्तमान दरों पर ही होती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अधिकांश टेल्को इसका अधिक मूल्य देखते हुए इसमें भाग न ले।Dec 22, 2019
वोडा आइडिया के अलावा एयरटेल की भी हालत ठीक नहीं है। दूसरी तिमाही में उसे भी करीब 23 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक तिमाही में कंपनी का यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है।Dec 6, 2019
सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार खिलाड़ी बीएसएनएल के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान सहित परिचालन के लिए 850 करोड़ रुपये की मांग पर सरकार ने चुप्पी साध की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पर 13,000 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं।Jun 25, 2019