सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के 10 लाख से ज्यादा कर्मी 30 मई से 48 घंटों की हड़ताल पर जा रहे हैं. ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने शुक्रवार को यह जानकारी जाहिर की है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की प्रस्तावित हड़ताल 30 मई को सुबह छह बजे शुरू होगी और एक जून को सुबह छह बजे तक चलेगी. बैंककर्मी वेतन संशोधन जल्द करने की मांग कर रहे हैं.
उनका वेतन संशोधन एक नवंबर, 2017 को ही किया जाना था.
एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेकंटचलम ने आईएएनएस को बताया, "हड़ताल का नोटिस बैंक प्रबंधन की प्रतिनिधि संस्था, इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली को दे दिया गया है."
यूबीएफयू बैंकिंग क्षेत्र की नौ यूनियनों की एक नेतृत्वकारी संस्था है, जो बैंककर्मियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है. यूएफबीयू और आईबीए के बीच वेतन संशोधन को लेकर मुंबई में पांच मई को हुई बैठक असफल रही थी.
वेंकटचलम ने कहा कि आईबीए ने 31 मार्च, 2017 को बैंकों के कुल वेतन बिल पर दो फीसदी की वृद्धि की पेशकश की थी, जबकि पिछले 10वें उभयपक्षीय मजदूरी निपटारे में, जो एक नवंबर, 2012 से प्रभावी था, आईबीए कुल वेतन बिल में 15 फीसदी की वृद्धि करने पर सहमत हुआ था.
वेंकटचलम ने कहा कि यूनियनों ने आईबीए के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने आईबीए से एक नवंबर, 2017 से पहले वेतन संशोधन समझौते को पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें देरी हो रही है.
उन्होंने बताया कि सोमवार को हुई मध्यस्थता बैठक में, मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) ने आइबीए को 4-7 स्केल के अधिकारियों के लिये वेतन वार्ता को खत्म करने जैसे नए विवादों को न उठाने के लिये कहा था.
आॅल इंडिया बैंक आॅफिसर्स काॅन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के महासचिव डीटी फ्रैंको ने कहा, ''हालांकि सीएलसी ने अपनी तरफ से हड़ताल से जुड़े मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सकारात्मक हल नहीं निकला. ऐसे में 30 और 31 मई (बुधवार और गुरुवार) को हड़ताल होना सुनिश्चित है''
वेंकटचलम के अनुसार, ग्रेड 4-7 के अधिकारियों के मामले में आईबीए का कहना है कि उन्हें पांच बैंको की रजामंदी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने स्केल 3 तक के अधिकारियों को कवर करने का विकल्प चुन लिया था.
उन्होंने आगे बताया कि पूर्व के वेतन संशोधन की वार्ता की ही तरह इस बार भी 14 बैंकों ने स्केल 7 तक के अधिकारियों को वेतन संशोधन वार्ता में शामिल करने पर रमाजंदी दी थी.