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ANI

सीबीआई में दो टॉप अफसर के बीच अंतर्कलह अब सार्वजनिक रूप ले चुका है. सीबीआई में घूसकांड को लेकर विवादों में उलझे सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है और उनके सारे अधिकार वापस ले लिए हैं. इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है.

सीबीआई विवाद पर सरकार की सफाई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और इस मामले को राफेल सौदे से जोड़कर देखा. राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल से जुड़े कागजात इकट्ठा कर रहे थे, इसी वजह से प्रधानमंत्री ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आलोक वर्मा को हटाए जाना और राफेल डील में कुछ तो संबंध है.

बता दें कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी हमला बोला. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया है. हालांकि, इस आदेश के खिलाफ सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर हमला बोला और लिखा- CBI चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया. प्रधानमंत्री का मैसेज एकदम साफ है जो भी राफेल के इर्द गिर्द आएगा. हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा. देश और संविधान खतरे में हैं.

बुधवार को जैसे ही यह फैसला आया कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को हटा कर छुट्टी पर भेज दिया है, वैसे ही सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट किया. ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि- 'क्या राफेल डील और आलोक वर्मा को हटाने के बीच कोई संबंध है? क्या आलोक वर्मा राफले में जांच शुरू करने जा रहे थे, जो मोदी जी के लिए समस्या बन सकती थी?

गौतलब है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग कारोबारी मोइन कुरैशी को क्लीन चिट देने में कथित घूस लेने के आरोपों पर सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर केस दर्ज किया. जिसके बाद राकेश अस्थाना ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर भी दो करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप लगा दिया. दोनों शीर्ष अफसरो के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप से सीबीआई की विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है.