प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का प्रभाव तय करने की खातिर अगले तीन-चार हफ्ते बेहद जटिल हैं और राज्यों से लॉकडाउन उल्लंघन पर रोक लगाने और सामाजिक दूरी के नियम पर अमल सुनिश्चित करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिेये संवाद में कहा कि ऐसा लगता है कि देशव्यापी लॉकडाउन को और दो सप्ताह के लिये बढ़ाये जाने के बारे में राज्यों के बीच आम सहमति है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर वर्तमान देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था और यह 14 अप्रैल को समाप्त होना है।
डाक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी की रिपोर्ट पर मोदी ने कहा कि वायरस से निपटने में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक और महत्वपूर्ण उपकरण मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं संवाद के दौरान मुख्यमंत्रियों ने महामारी से मुकाबला करने के लिये वित्तीय मदद की भी मांग की।
सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अश्वस्त किया कि भारत में जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी के खिलाफ सख्त संदेश दिया। मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों से कोविड-19 का असर घटाने में मदद मिली लेकिन चौकस रहना होगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक और महत्वपूर्ण उपकरण मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिये कृषि बाजार कानून में बदलाव समेत कुछ खास उपाय बताए जिससे कृषि उपज की बिक्री हो सके।
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.