17वीं लोकसभा के गठन के बाद एक विशिष्ट संबोधन में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया।
उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि नई सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय चुनाव सफलतापूर्वक करवाने के लिए बधाई देते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र सरकार के एजेंडे को पेश करते हुए सभी दलों से तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार 2.0 को गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हम विकास के नए मानकों को हासिल करेंगे।
उन्होंने कहा, 'देश के लोगों को लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। सरकार के दबाव, प्रभाव या अभाव की स्थिति से जनता को मुक्त करना है।' दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश को शामिल करने का लक्ष्य भी उन्होंने देश का सामने रखा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, 'यह नया भारत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उस आदर्श भारत की ओर बढ़ेगा, जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मा सम्मान से युक्त। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार लोगों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में ही 21 दिनों में ही मेरी सरकार ने किसान और जवान के लिए हितकारी फैसले लिए हैं।'
राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने किसान सम्मान योजना का दायरा सभी किसानों तक बढ़ाया गया है। किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया है। इसके लिए अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
रामनाथ कोविंद ने कहा, 'जल संकट बढ़ती हुई चुनौतियों में से एक है। जलस्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए जल संकट बढ़ता गया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले समय में यह संकट और बढ़ने की आशंका है। हमें अपने बच्चों के लिए पानी बचाना ही होगा। इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन दूरगामी कदम है। इसके जरिए जल संरक्षण के उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ग्राम सभाओं और सरपंचों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कमी दूर की जा सके। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंच सके।'
मोदी सरकार के किसानों पर फोकस का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का और निवेश किया जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए बीते 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। सिंचाई परियोजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया नीम कोटिंग और एमएसपी सरीखे कई अहम फैसले लिए हैं।
राष्ट्रपति ने संघ परिवार और बीजेपी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के तहत गरीबों के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के विचार के तहत गरीबों को आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जनधन योजना के जरिए दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक समावेशन किया गया। अब देश भर में बैकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देश के 112 पिछड़े जिलों के विकास के लिए काम किया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार सदन में सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। बहन-बेटियों को सम्मानजनक जीवन देना और उन्हें देश के विकास में हिस्सेदार बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने मोदी सरकार के तीन तलाक बिल और निकाह हलाला पर अजेंडे को स्पष्ट करते हुए विपक्षी दलों से सहयोग की भी मांग की।राष्ट्रपति ने कहा, 'निकाह हलाला और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। बहन-बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में सहयोग दें।'
राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा की धारा को अवरिल बनाने के साथ ही हमारी सरकार कावेरी, पेरियार, गोदावरी और यमुना जैसी नदियों की सफाई पर भी ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना के तहत नालों के गंगा में गिरने पर रोक और अधिक प्रभावी किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में ब्लैकमनी के खिलाफ अभियान को तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 3.50 फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। 4 लाख से ज्यादा निदेशकों पर ऐक्शन हुआ। 146 देशों से कालेधन को लेकर जानकारी मिल रही है। विदेशों में कालाधन इकट्ठा करने वालों की हमें जानकारी मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में अब रेरा का प्रभाव दिख रहा है। इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड के तहत बैंकों के फंसे साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये निकले हैं। भगोड़ों के खिलाफ कानून बना है।
राष्ट्रपति ने कारोबार के क्षेत्र में भारत में स्थितियों को आसान बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इकॉनमी में बड़े स्तर पर सुधार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनस में शीर्ष 50 देशों में आना हमारा लक्ष्य है। टैक्स व्यवस्था में सुधार के साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख तक की आय को करमुक्त करना ऐसा ही फैसला है। जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास भी जारी रहेंगे। छोटे व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा।'
पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2014 से पहले जो माहौल था, उससे सभी वाकिफ हैं। तीन दशक बाद जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था और उसका मान रखते हुए मेरी सरकार ने जनता के लिए काम किए। बीते 5 वर्षों में लोगों में यह विश्वास जगा है कि सरकार उनके साथ है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही फिर जनादेश मांगा गया। इस लोकसभा में आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं का चुना जाना नए भारत को दर्शाता है।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद कार्रवाई से हमने अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। घुसपैठ से जूझ रहे इलाकों में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस के जरिए इस समस्या से निपटा जाएगा। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा आस्था के आधार पर पीड़ितों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार निष्ठा के साथ काम कर रही है। आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना बड़ी कामयाबी है।