स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 1,334 नये मामले सामने आने और 27 मरीजों की मौत होने की रविवार को जानकारी दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 15,712 हो गये हैं और इससे मरने वालों की संख्या 507 हो गयी है। अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित हुये मरीजों में अब तक 2,232 को स्वास्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के बाद स्वस्थ होने की दर अब 14.19 प्रतिशत हो गयी है। अग्रवाल ने कोरोना वायरस के टीके और दवा के परीक्षण के मोर्चे पर काम करने के लिए स्वास्थ्य और विज्ञान एवं प्रौद्येगिकी मंत्रालय सहित अन्य संबंधित विभागों के विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किये जाने की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ टीका बनाने के लिये जैवप्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय एजेंसी नियुक्त किया गया है।
संवाददाता सम्मेलन में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के परीक्षण के लिये अब तक 3,86,791 सेंपल का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें शनिवार को किये गये 37,173 परीक्षण भी शामिल हैं।
देश में संक्रमण के प्रभाव से मुक्त इलाकों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के नियमों में आंशिक छूट दिये जाने की जानकारी देते हुये अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण की अधिकता वाले हॉटस्पॉट्स इलाकों में निषिद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) आंशिक छूट के दायरे में नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि इन इलाकों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंशिक छूट वाले इलाकों सहित पूरे देश में तीन मई तक सिनेमा घर, वाणिज्यिक परिसर, धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान सहित अन्य गैर अनिवार्य सेवायें बंद रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण तीन मई तक के लिये लागू किया गया है। इस दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से संक्रमण मुक्त इलाकों में लॉकडाउन से आंशिक छूट देने के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई ।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आंशिक छूट वाले इलाकों में सख्ती से निगरानी करने को कहा है। राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में गश्त के पुख्ता इंतजाम करते हुये इन क्षेत्रों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक मेलजोल से दूरी) का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.