राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार, 27 अगस्त को 30 नवंबर तक के पानी के बिलों के बकाये माफ करने की घोषणा की।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो ने कहा कि पानी बिल से एरियर हटा दिया गया है और जिन लोगों के घर में फंक्शनल मीटर हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।
एरियर फ्री करने के पीछे की केजरीवाल ने वजह भी बताई। उन्होंने कहा, 'एरियर बेहद ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। कई लोगों को महीनों तक बिल नहीं मिलता है। बिना रीडिंग के बिल आने की समस्या भी सामने आई है। हमने बिलिंग का नया सिस्टम शुरू कर दिया है। टैब से मीटर रीडिंग ली जाती है। इसमें लोकेशन पर जाकर ही रीडिंग लेनी होती है। नई तकनीक से कई पुराने बिल सामने आने लगे हैं। इसलिए आज हम एरियर को मुक्त करने की घोषणा कर रहे हैं।'
केजरीवाल ने बताया कि ये योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। घर मे फंक्शनल मीटर लगवाने वालों को इसका फायदा मिलेगा। उन सभी का लेट फीस माफ कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, घरेलू उपभोक्ता पर कुल 2500 करोड़ और कमर्शियल पर 1500 करोड़ का बकाया है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इस स्कीम से सरकार को 600 करोड़ का फायदा होगा। इस योजना के तहत लेट पेमेंट सरचार्ज 31 मार्च तक का पूरा माफ होगा। लेकिन मूल बिल पर कॉलोनी की कैटेगिरी के हिसाब से छूट मिलेगी।
दिल्ली में कॉलोनियों को A से H तक कुल 8 कैटेगिरी में बांटा गया है। इसमें कुल 23.73 लाख उपभोक्ता हैं। इस योजना से 13.5 लाख को फायदा होगा।
इस तरह मिली छूट
A और B कैटेगिरी में लाते सरचार्ज पूरा माफ। मूल बिल में 25 फीसदी की छूट।
C कैटेगिरी में लेट सरचार्ज पूरा माफ मूल बिल पर 50 फीसदी की राहत।
D कैटेगिरी में लेट सरचार्ज पूरा माफ मूल बिल पर 75 फीसदी की राहत।
E F G H कैटेगिरी में लेट सरचार्ज पूरा माफ मूल बिल भी पूरा माफ।
कमर्शियल कनेक्शन में सिर्फ लेट सरचार्ज माफ। मूल बिल पूरा देना होगा। मूल बिल 3 किश्त में जमा किया जा सकता है।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली तो पानी के क्षेत्र में बुरा हाल था। 2015 से पहले पानी के बिल आते थे, लेकिन पानी नहीं आता था। हमने पिछले 5 साल में कई क्षेत्रों में सुधार किया है। कुछ मुद्दे सामने निकलकर आए हैं। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। 58% कॉलोनियों में पाइपलाइन थी और बाकी कॉलोनियों में टैंकर से पानी जाता था, आज 5 साल में 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी है, बाकी 7% कॉलोनियों में कानूनी अड़चन की वजह से काम रुका है। कई बंद ट्रीटमेंट प्लांट दोबारा शुरू कराए गए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली को 1200 MGD पानी की जरूरत है। 2015 से अबतक 125 MGD पानी का प्रोडक्शन हमारी सरकार ने बढ़ाया है। पहले 820 MGD ही प्रोडक्शन होता था। हमने मुनक नहर का केस जीता जिससे द्वारका बवाना का ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हुआ। हमारी सरकार ने पानी की चोरी को कंट्रोल किया है, टैंकर माफिया अब इक्का-दुक्का रह गए हैं। टैंकर माफिया राजनीतिक संरक्षण की वजह से चलता था। मौजूदा सरकार के विधायक के कोई टैंकर नही चलते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को 24 घंटे पानी देना चाहते हैं। विदेशों में 24 घंटे, बिना RO के टैप में साफ पानी मिलता है। ऐसा ही हम दिल्ली में भी चाहते हैं। अगले 5 साल में साफ, अच्छे प्रेशर में, बिना RO के 24 घंटे पानी दे सकेंगे। अगले 5 साल में 30 से 40% पानी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज बिजली की तरह सबसे सस्ता पानी दिल्ली में मिलता हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल बोर्ड का रेवेन्यू लगातार कम हो रहा था। 2018-19 में 18% रेवेन्यू बढ़ गया है। 1 अगस्त 2019 तक पानी के 23 लाख से ज्यादा कनेक्शन लगे। बकाया बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। कई लोगों को महीनों तक बिल नहीं मिलता है। बिना रीडिंग के बिल आने की समस्या भी सामने आई है। हमने बिलिंग का नया सिस्टम शुरू कर दिया है। टैब से मीटर रीडिंग ली जाती है। टैब से लोकेशन पर जाकर ही रीडिंग लेनी होती है।