कांग्रेस ने शुक्रवार, 11 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया जिसमें किसानों के लिए कर्ज माफी और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया गया है. कांग्रेस ने इसे 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है और इसमें वादा किया गया है कि राज्य में पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों एवं निजी संस्थानों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. पार्टी ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों, नगर निगमों तथा नगर परिषदों में भी 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घोषणापत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने घोषणा की कि अगर पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में किसानों का कृषि लोन माफ किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पार्टी ने अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को 12 हजार रुपये सालाना तथा कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए 15 हजार रुपये सालाना वजीफा देने का भी वादा किया है.
शैलजा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में एक अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाएगा. भाजपा नीत राज्य सरकार के तहत हुए कथित घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच समिति भी बनाई जाएगी.
प्रदेश में मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर रोकथाम के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा. घोषणापत्र जारी करने के मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्य विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, घोषणापत्र समिति की अध्यक्ष किरण चौधरी तथा पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल भी उपस्थित थे.
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी. 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल दो नवंबर को खत्म हो रहा है. हरियाणा में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने 47 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल(आईएनएलडी) ने 19 जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी. वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस (एचजेसी) ने दो सीट, शिरोमणी अकाली दल(शिअद) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने एक-एक सीटें जीती थी. पांच निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहां चुनाव में जीत दर्ज की थी.
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.