समय के साथ भारत से फरार होने वाले भगोड़ों के प्रत्यर्पण से जुड़े मुकदमों की संख्या विदेशी अदालतों में बढ़ती जा रही है, और इधर भारत सरकार ने फरार शराब कारोबारी विजय माल्या और आईपीएल के जन्मदाता ललित मोदी सहित कई अन्य अपराधियों के जल्द प्रत्यर्पण के लिये यूके के अधिकारियों से मदद मांगी है.
कई विवादों में फंसने के बाद भारत छोड़ने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या का कारोबारी साम्राज्य तबसे झटके ही खा रहा है. संकटों में घिरा बिजनेस टाईकून फिलहाल भारतीय सरकार द्वारा की गइ प्रत्यर्णण की मांग के बाद ब्रिटेन की एक अदालत में प्रत्यर्पण का मामला लड़ रहा है. सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में आये माल्या पर आरोप है कि उन्होंने किंगफिशर एयरलाईंस के बंद होने के बाद भारतीय बैंकों के साथ करीब 9,000 रुपये का घपला किया.
प्रेस ट्रस्ट आॅफ इंडिया ने बैठक में शामिल रहे एक अधिकारी के हवाले से लिखा, ''हमनें यूके के अधिकारियों से अपने यहां वांछित व्यक्तियों के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी है. प्रक्रिया जारी है और सबको पता है कि हमारी सक्रियता के चलते ही माल्या अब अपना समय और पैसा लगाते हुए यूके की अदालत में अपने प्रत्यर्पण का मुकद्मा लड़ रहा है.''
वहीं दूसरी तरफ, आईपीएल के पूर्व अण्यक्ष लिलित मोदी ने 2009 के आईपीएल सीजन में आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद 2010 में भारत छोड़ दिया. इस किकेट प्रशासक पर बोली लगाने में घपले करने, सट्टेबाजी, मनी लाॅड्रिंग और आईपीएल प्रसारण सौदों में रिश्वत लेने सहित कई अन्य आरोप हैं.
बुधवार, 30 मई को नई दिल्ली में आयोजित हुई भारत-यूके गृह मामलों की तीसरी वार्ता में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और संदिग्ध क्रिकेट सट्टेबाज संजीव कपूर को लेकर भी बातचीत हुई.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिलहाल यूनाईटेड किंगडम में रहने वाले आर्थिक अपराधियों और भारतीय भगोड़ों को लेकर चिंता जताई है.भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव राजीव गौबा ने किया जबकि यूके टीम का नेतृत्व ब्रिटिश होम आॅफिस के द्वितीय स्थायी सचिव पैट्सी विल्किनसन ने किया.
गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया, ''यूके में रह रहे भारतीय भगोड़ों और आर्थिक अपराधियों को लेकर दोनों ही पक्षों के मध्य विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान हुआ. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मेहमान अधिकारियो पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता को लेकर प्रभावित किया.''
भगोड़ों पर बातचीत के अलावा इस वार्ता में आतंकवाद का सामना करने, महिलाओं की सुरक्षा, आतंक का वित्तपोषण, साईबर सुरक्षा, वीजा से जुड़े मामलों सहित कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा नई दिल्ली ने लंदन से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके क्षेत्र का उपयोग कश्मीरी और खलिस्तानी अलगाववादियों की अगुवाई में होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों के लिये नहीं होने दिया जाएगा.
भारत-यूके गृह मामलों की वार्ता का दौर नवंबर 2016 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की भारत यात्रा के बाद शुरू हुआ था.