प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पर मुस्लिम पुरुषों की पार्टी होने का आरोप लगाया था. अब संभवत: इसी आरोप के ज़वाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकार अगर 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाती है तो कांग्रेस बिना शर्त उसका समर्थन करने को तैयार है.
राहुल गांधी ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इसी मानसून सत्र में सरकार यह विधेयक पेश कर उसे पारित कराए. ताकि इसी साल के अंत में जिन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हैं, वहां महिलाओं को उनके हक़ की जगह मिल सके. बताते चलें कि इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम की विधानसभाओं के लिए चुनाव होना है. इनमें से मिज़ाेरम को छोड़कर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस यहां उसके सीधे मुकाबले में है.
राहुल ने पत्र में लिखा है, 'आपने (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) तमाम रैलियों में कहा है कि आप महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने, उनके सशक्तिकरण के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं. ऐसे में आपकी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए क्या यह बेहतर तरीका नहीं होगा कि आप संसद में महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करें? इसके लिए आगामी संसद सत्र से बेहतर समय क्या हो सकता है? अगर आप इस मामले में देरी करते हैं तो महिला आरक्षण को आने वाले आम चुनाव में लागू करना मुश्किल हो जाएगा.'
उन्होंने याद दिलाया कि महिला आरक्षण विधेयक नौ मार्च 2010 को राज्य सभा में पारित हो गया था. लेकिन वह लोक सभा में बीजेपी के विरोध की वज़ह से अटक गया. उनके मुताबिक कांग्रेस इस विधेयक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर आज भी क़ायम है. लेकिन लगता है बीजेपी के मन में इसे लेकर कोई दूसरा विचार भी है. हालांकि इसके बावज़ूद आज मौका है जब हम इस मसले पर साथ खड़े हो सकते हैं.