मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी गई है. इस बढ़ोत्तरी के बाद डीए और डीआर 9 फीसदी हो गया है.
Union Cabinet approves an additional 2% hike in dearness allowance for central government employees with effect from 1st July 2018.
— ANI (@ANI) August 29, 2018
इस बढ़ोत्तरी का फायदा 1.10 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा. मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. डीए और डीआर में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. वित्त वर्ष 2018-19 के आठ महीनों (जुलाई, 2018 से फरवरी, 2019) के दौरान 4,074.80 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
2 फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 9 फीसदी हो गया है. महंगाई भत्ते में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह 7वें वेतन आयोग में तय किए गए फॉमूर्ल के हिसाब से हुई है.
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर चुकी है. इसी साल मार्च में इसकी घोषणा की गई थी. ये बढ़ी हुई दरें जनवरी से लागू हुई थीं.
महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस वह अलाउंस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर इम्प्लॉइज और पेंशनरों को दिया जाता है. इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है. महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है.