केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट की घोषणाओं को आम लोगों के पक्ष में बताते हुये उद्योग जगत ने कहा कि इसका मूल केंद्र सशक्त भारत है, जिसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों को संबोधित करने के साथ भविष्य की दिशा भी रेखांकित की गयी है।
चुनावी साल के अंतरिम बजट की सभी परंपराओं को तोड़ते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सभी वर्ग को सौगात दी।
मध्यवर्ग और वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा दोगुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये रुपये, छोटे किसानों को 6,000 रुपये की मासिक आय समर्थन के साथ ही नोटबंदी से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अंशदायी पेंशन की सौगात दी है। गोयल ने वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है और दूसरे घर (अगर वह खुद इस्तेमाल करे) के अनुमानित किराये पर लगने वाले आयकर में छूट का प्रस्ताव दिया गया है। बैंक जमा की रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का दायरा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया है। तथा किराये पर कर कटौती के लिए टीडीएस सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये तक कर दिया है।
नोटबंदी से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के लिए गोयल ने अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। दो हेक्टेयर से कम जमीन रखनेवाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना का प्रत्यक्ष आय समर्थन दिया जाएगा।
उद्योग जगत ने अंतरिम बजट 2019-2020 की घोषणाओं का स्वागत किया है। उद्योग संगठन सीआईआई के अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने कहा कि यह आम लोगों का बजट है और इससे खपत क्षमता बढ़ने की उम्मीद है, जो उद्योग जगत के लिये खुशखबरी है। बजट में किसानों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के पेंशन और कर छूट की सीमा बढाने संबंधी घोषणायें ऐतिहासिक हैं।
बजट में की गई इन घोषणाओं पर एडुगोरिल्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित मांगलिक ने कहा, "इस वर्ष का बजट प्रगतिशील योजनाओं को लागू करता है, जिससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इस वर्ष का बजट एसएमई को उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न प्रोत्साहनों पर खुश करने का एक कारण देता है।"
उन्होंने कहा, "'मेक इन इंडिया' पर विभिन्न कर लाभ और जोर सरकार की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के इरादे का प्रमाण है। यह भारत को स्टार्टअप हब के रूप में उभरने में सक्षम बनाता है जहां 'जॉब सीकर अब जॉब क्रिएटर है'।"
मांगलिक ने कहा, "शिक्षा क्षेत्र में, सरकार पहले ही विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू कर चुकी है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्च र को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह शिक्षा को सस्ता बनाने और देश के हर कोने में युवाओं के बीच शिक्षा की पहुंच को आसान बनाने में महत्वपूर्ण होगा।"
धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एम. के. धानुका ने कहा, "अंतरिम बजट होने के बावजूद, सरकार ने किसानों को बजट में एक अतिरिक्त निश्चित आय प्रदान करके बहुत आवश्यक आय सहायता प्रदान की है। बजट में कृषि संकट पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि पिछले कुछ वर्षो से उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है।"
उन्होंने कहा, "नई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सीधे उनके खातों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। यह एक सराहनीय पहल है, क्योंकि इन जैसे किसानों को वास्तव में मौद्रिक सहायता की आवश्यकता होती है।"
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी। यह बहुत बड़ा कदम है क्योंकि हमारे देश मे कई किसान मौसम की स्थिति पर निर्भर हैं।"